ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਵੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਲਿਆ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। 1975-77 ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ 2020-21 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ
*ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਸਲੇ
ਪੰਜਾਬ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ:
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ 3.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1991-92 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਟ ਹੈ।
*ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
*ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੋਰਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
*ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.2% ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.4% ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 26.33% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 21.84% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ:
(ੳ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਰਮਾਇਆ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਅ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਸਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ੲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।
*ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ।
*ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹਨ।
*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
*ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
*ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1950 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ/ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
*ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
*ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
*ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
*ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ।
*ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਗੈਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
*ਬਦਨਾਮ ਯੂਏਪੀ ਐਕਟ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
*ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857