ਮੁਕਾਮੀ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ, ਡਾਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ?

ਟੀ ਕੇ ਅਰੁਣ

ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਫੁਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜੇਵੀਅਰ ਮਿਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਵੀਅਰ ਮਿਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਰੁਚੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 143 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਟਾਂਦਰਾ (ਕਰੰਸੀ) ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਫ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੁਕਾਮੀ ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਪੈਸੋ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ 15 ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰ ਕਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁਟਬਾਲ ਕੱਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਸਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦਾ ਕਰੀਬ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਘੜਮੱਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ‘ਦੇਣ’ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਰਚੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹਟ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂੜੀਵਾਦ ’ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂੜੀਵਾਦ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਓ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰੋਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 276 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਕਰੀਬ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 10000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਵਸੀਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੀਥੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਧਾਤ ਹੈ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਡਾਲਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਪੈਸੋ’ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਯਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਸਗੋਂ ਡਾਲਰ ਲਈ ਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੇਖ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਹਾਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਉਜਰਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਸਬਤਨ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਯਾਫ਼ਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਸਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਥੀਅਮ ਬਰਾਮਦਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿ਼ੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰੋਗੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2008 ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰੀਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਓਯੂ ਨੋਟ ਜਾਂ ਅਰਧ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣੇ ਪਏ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਈਓਯੂ ਨੋਟ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਪਣ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 20 ਲੱਖ ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਜਿ਼ੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਘਰੋਗੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਡਾਲਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਵੀ ਉਘੇੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਦੂਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਗਲਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।