ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਮਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ਼ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ; ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਬਰਬਾਦ’ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਇਨਸਾਫ਼-ਵਿਚ-ਦੇਰੀ-ਭਾਵ-ਇਨਸਾਫ਼-ਤੋਂ-ਇਨਕਾਰ’ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਮਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5.02 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।