ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੈ: ਕਟਾਰੀਆ

* ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
* ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 8ਵਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ’ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਡਾ. ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਖਰਣ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ’

ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।