ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ
17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਿਖਰੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਚੋਂ ਸਹੇਜ ਕੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜਾਈਂ ਗਈਆਂ ਅਮੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਭਰੇ ਸਦਮਿਆਂ ਵੱਲ ਭਾਵੁਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸੁਰੇ ਹੋਏ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ’ਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਬਰ ਭਰਪੂਰ ਲੰਮਾ ਯੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲ੍ਹਮ-ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)
ਸ਼ਬਦ ‘ਚਹਿਲਕਦਮੀ’ ਬਾਰੇ
17 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਚਹਿਲਕਦਮੀ’ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਚਿਹਲਕਦਮੀ’ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕ ਚਾਲ੍ਹੀ (40) ਨੂੰ ਚਿਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਚਿਹਲਕਦਮੀ’ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ, ‘ਚਿਹਲਕਦਮੀ ਫ਼ਾ ਸੰਗਯਾ-ਕਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲ੍ਹੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਲ੍ਹੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ। ਭਾਵ ‘ਟਹਿਲਣਾ’ ਹੈ। ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਟਹਿਲਣ ਤੋਂ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ)
ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ
11 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੈਲਾਨੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਅਤੇ ਮਕਰ ਸਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਮਾਘੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਪੋਲੀ ਬਰਾੜ, ਅਮਰੀਕਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ
16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਦਾਗ਼’ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਛਿੰਝ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ‘ਉੱਦਮ ਅੱਗੇ ਲੱਛਮੀ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣ’ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਮੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ’ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਰਣਵਾਸ ਕਿ ਰਨ-ਬਾਸ?
ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਨ-ਬਾਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਨਾਂ ਰਣਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪਟਿਆਲਾ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕਸਾਲ 2025 ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਾਕਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਭਾਵ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਸ ਕੇ ਖੋਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ