ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰਵਟ
ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਵਾਲ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਤੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ‘ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ ਕੌਮ’ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖ਼ੂਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ। ਥਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਰਹੇਗਾ- ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ; ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰੀਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਂਵਦਾ ਈ’।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ‘ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ (29 ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ’ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ, ਮਾਜਰਾ ਮੰਨਾਸਿੰਘਵਾਲਾ

ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ
28 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਖੰਡ ਨਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਚਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ-1954 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟਾਟਾ ਕੈਂਸਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਏਮਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬਕ
26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਬਕ’ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਤਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਨਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਵੀਕਾਰੇ ਲੋਕ
26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ‘ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ’; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਐੱਸ ਕੇ ਖੋਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ