ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ’ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਐੱਨਆਰਆਈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ; ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

---

ਸਬਕ
19 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

---

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ
14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਥਮਰਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 120 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 1222 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਝੱਗ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਈਮੇਲ

---

(2)
11 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ’ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ, ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ (ਰੂਪਨਗਰ)

---

ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੰਨੇ ਤਸਬਰਾ ’ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ, ਪਿੰਡ ਸੋਥਾ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)

---

ਅਡਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਅਡਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ’ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪਏ ਰੌਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੋਸਤੀ ਮਗਰੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ; ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬੇਲ ਬਣੇ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)