ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੀਏ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦੱਪਰ (ਮੁਹਾਲੀ)

---

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
24 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ’ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ (ਕੈਨੇਡਾ)

---

ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ
24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪੁਆਈਆਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ’ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਤਕ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਗਰਮੱਛ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਕਪਿਲਾ, ਖੰਨਾ

---

ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ
18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 750 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖ਼ਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕੌੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ

---

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ
17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਜਾਪੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਤੋਂ ਸਬਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਧਿਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਅਮਨਦੀਪ ਦਰਦੀ, ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ

---

(2)
ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ’ (17 ਸਤੰਬਰ) ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ-ਲੜਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਜਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਾਣ ਹੀ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਪਾਸ।
ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

---

ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ
6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਨਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿੰਮ ਹੇਠਾਂ ਨਾਨਾ, ਨਾਨੀ, ਮਾਮੇ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਜੌਹਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

---

ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਰ

19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਭਰਸਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹੈ’ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਲੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ, ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਬਠਿੰਡਾ