ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ
ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟੇਕ’ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ‘ਵਪਾਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ‘ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ’ ਕਰ ਕੇ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ 39-40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਮਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੇਖਣ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ‘ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਪਾਰੀ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ
(2)
18 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟੇਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਲ-ਫਰੇਬ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਖ਼ੈਰ ਹੋਵੇ’ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਡੀਜੇ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲ ’ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੋਮਾਣਾ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਕਰਾਰ
17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਕਰਾਰ’ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਿਡਲ ‘ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਮਾਂ’ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਤਲਬ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤ ਜੁਝਾਰੂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਗੋਲਕ ਉੱਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ (13 ਜੁਲਾਈ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਰਵੀਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਭੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਨੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਬਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੋਭੇ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਮੌਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਪਟਿਆਲਾ