ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੰਨਾ 4 ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ’ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ’ (ਲੇਖਕ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ) ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਡਾ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਵਾਰਥੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾ ਤਿੰਨ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ’ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਘਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਣੀ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ
15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ; ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਕੱਢੇ ਹਨ: ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਝਟਕਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੈਚ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਸੁਆਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਤਰ ਅਹਿਮ ਹੈ: ‘ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ’। ਇਹ ਸਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਮਰਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 100 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ (15 ਜੁਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ)। ਕੀ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ, 400 ਪਾਰ’ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 300 ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ, ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਜਾਖੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ) ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 1997 ’ਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਡਾ. ਭੰਗੂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਬਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਧੂਰੀ ਖਾਹਿਸ਼’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਚਤਾਮਲਾ (ਰੂਪਨਗਰ)

ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਫੈਲੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼/ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਸੁਚੇਤ/ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਡੀਜੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਵੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਬੱਸਾਂ-ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਕੰਨ ਪਾੜਵਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ (13 ਜੁਲਾਈ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਡੈਸੀਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਯੋਗ/ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼/ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ, ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋਰ ਜੀਤ-ਜੰਤ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਜੀਤ, ਪਟਿਆਲਾ