ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਐੱਸ+4 ਸਕੀਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ‘ਐੱਸ+4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਕੀਮ’ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸ+4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਈ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੰਨਾ 8 (ਪਟਿਆਲਾ/ਸੰਗਰੂਰ) ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਖੂਹ ਬਣਨਗੇ; ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨੱਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਚੀ ਦਰਾ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ, ਭਾਗਨਾ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕੜਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਸ਼! ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਘਨੌਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ
5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਾੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (ਦਬੜੀਖਾਨਾ), ਫਰੀਦਕੋਟ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਨਾਮ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ’ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਲੰਪਿਕ ’ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ।
ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਰਾਜ (ਯੂਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗ (ਅਲਾਹਾਬਾਦ) ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜੋ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ, ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਊਣੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ
6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਊਣੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ’ (ਲੇਖਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੀਜੀ ਦਿਵੇਦੀ) ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਸੈਨਿਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ‘ਟੂਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਮਰਹੂਮ ਜਰਨਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ