ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਤੜਫਾਹਟ
ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਧਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਧੁਖਦੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ’ (23 ਮਈ) ਤੜਫਾਹਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤੜਫਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲੂਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਟਾਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ
23 ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਸਫ਼ਾ 10 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ; ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਉਭਾਰੇ ਹਨ।
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

(2)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਖਣਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇੜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਬਚਗਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਡੇਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ
22 ਮਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫ਼ਿਰਕੇ, ਇਲਾਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਮੱਠਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਦੋਂਕਿ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਅੰਕ ’ਚ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ’ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(2)
22 ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਿਰਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

(3)
22 ਮਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਡੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ’ (23 ਮਈ) ਸਟੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਣੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਨਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦੂਰ ਤਪਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਰਥਾਤ, ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਹਿਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜੇ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ