ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ
6 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ’ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤਰਲ ਮਾਦਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)

ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ

10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਅਟਵਾਲ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਦੀ 2003 ਦੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ’ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਚਮੁੱਚ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੁੜੀ ਰਾਚੇਲ ਕੌਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਕੰਧ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ’ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਏ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

(2)

10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ’ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਹਕੂਮਤੀ ਦਖ਼ਲ

9 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਤੱਥ ’ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ; ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(2)

ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ (9 ਜਨਵਰੀ) ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੋਲ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਤੰਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਗਣ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ