ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਕਣਕ ਦਾ ਬਦਲ

ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਿਲੱਟਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਪੀਐਸ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਲੂ ਵਿਆਸ ਦਾ ਲੇਖ (6 ਨਵੰਬਰ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮਿਲੱਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਵੀ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ; ‘ਵੱਸੀਏ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਹਿਰ। ਖਾਈਏ ਕਣਕ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜ਼ਹਿਰ’। ਗਲੂਟਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ

ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ

4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ’ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸੜਕਨਾਮਾ) ਦੇ ਲੇਖ ‘ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ…’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ‘ਪਰਵਾਸ’ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵਿਚਰੇ ਹਨ। ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ’ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ: ‘ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਹੈ’। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਸਣੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਵ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ’ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਰਏਦਾਰੀ ਨਜਿ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਜਿ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਬਾਲ ਵਿਆਹ

3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਸਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ/ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਰੋਗ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕੱਲਤਾ

28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਰੋਗ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕੱਲਤਾ’ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਲਕੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪਾਣੀ’ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੱਸਲ, ਸੰਗਰੂਰ

ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸੱਤਾਵਾਦ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ’ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਂਝ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੇ ਸਹਜਿ ਤੇ ਸੁਹਜ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ