ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

06:12 AM Sep 15, 2023 IST

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪਾੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੱਥ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ

Advertisement

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਵਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ’ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ‘ਨੌਕਰੀ’ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਿਜਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਵਾਦ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫੁਕਰਾਪਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਤਰਕਹੀਣ ਟਿੱਪਣੀ

9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਤਰਕਹੀਣ ਟਿੱਪਣੀ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਚੇਤਨ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਕਸ਼ਮੀਧਰ ਬਹੇੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਘੋਰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ (ਐਚ) ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ

Advertisement

ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ

7 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ’ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਜਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਦਵੰਦ’ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਟਰੇਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਤਨ ਢਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ

6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ’ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਡਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

28 ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸੇ ਖਾਸੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਹਰੀਆਂ ਤੀਹਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ, ਈਮੇਲ

Advertisement