ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

06:10 AM Jul 07, 2023 IST

ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ

30 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਨੇ ਲੇਖ ‘ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਪ-ਤੋਲ 27 ਰੁਪਏ, 32 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਧਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕਾਲਜੀਏਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬਬ’ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ

Advertisement

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸੰਕਟ

6 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ; ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅੰਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)

ਸੌੜੀ ਸੋਚ

4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਐੱਨਸੀਪੀ ’ਚ ਦੁਫੇੜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ; ਭੋਇੰ ਦੇ ਉਸ ਟੋਟੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੀਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 25 ਮੁਸਾਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ: ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐੱਨਸੀਪੀ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੂਨਕ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

Advertisement

ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਨਾਮ ਵੋਟਾਂ

30 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਲਾਏ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ… ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2024 ਵਿਚ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਲਾ ਮੁਦਗਿਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (1995) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ- ‘ਸਾਂਝ ਕੋਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ

27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ: ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੱਡਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ-‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ।’ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਪਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ 22 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਮਿਡਲ ‘ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ’ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੋਟਾਪਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਆਦਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ’ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਅ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

Advertisement
Tags :
ਪਾਠਕਾਂ