ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
26 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ‘ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੀ। ਦਰਅਸਲ 1997 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ 2022 ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹੀ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਡੀ ਭਗਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ
27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਮਿਡਲ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਰ
24 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 1920 ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ
20 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 9 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਫੀਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਚ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁੱਲ 3847 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 3802 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3754 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਈਮੇਲ
ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ
18 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਚਾਹ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਰਾਤਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਕਰਜ਼’ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ-ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਚਤਾਮਲਾ (ਰੂਪਨਗਰ)
ਕੁਰਸੀ ਮੋਹ ਬਨਾਮ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ
12 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਰਸੀ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ