ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ

18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਏਟੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜੁਰਮ ਜਾਂ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਛਾਪਾ

---

ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ

17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਰਾਜ ਸੁਜਲਾਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ।’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ‘ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ
ਸੰਸਾਰਕ ਸਰਬਉਚ ਸਥਾਨ।’ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਟਾ-ਵੱਢ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

---

(2)
ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨਿ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਖੇ, ‘ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਫੱਫੇਕੁੱਟਣੀ।’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਸੁਜਲਾਨਾ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਲੇਖ (13 ਅਕਤੂਬਰ) ਅਜੋਕੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਭਿਅਤਾ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ 1899 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋਸਫ ਕੋਨਰਡ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਹਾਰਟ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈੱਸ’ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

---

ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ
13 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਵਿਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵੰਡਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲੋਹਾਰਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

---

(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ/ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)

---

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੰਮ
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਰੇਤ ਖਣਨ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

---

ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭਰੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (2023) ਵਿਚ ਕੁੱਲ 125 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 119 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 102ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਟਾਹਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 5ਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਾਂ।
ਐਸਕੇ ਖੋਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ