ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੜਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਚਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ (ਪੀਆਰ) ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪੜਚੋਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 65-70% ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਘੋਖ ਉਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।