ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਰਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਧਸ ਗਏ ਅਤੇ 1.4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਨੇਮਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਬਿੇੜੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਜਿਊਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਔਖਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।