ਜਰਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਬਕ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲੇਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।

ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਡੋਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਬਰਲਿਨ ਵਾਂਗ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ- ਕਲੋਨ, ਹੈਮਬਰਗ, ਮਿਊਨਿਖ਼ ਅਤੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਰਲਿਨ ਸਥਿਤ ਜਰਮਨ ਲੂਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਡਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘‘ਅਸੀਂ (ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ) ਕਿਸੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿੱਚ (ਮਹਿਜ਼) ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’’
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕੱਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5000 ਤੋਂ 10000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਵੇਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ: ‘‘ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਾਨੁਸ਼ ਵੋਜੋਹਸਕੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ ਮੁਲਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਲ ਬਟਜ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ’। ਈਯੂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਬਟਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ/ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਵੱਜੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ (ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭਰਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36,000 ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਫਾਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ (ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚਲੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 3.89 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ (2005-20) ਦੌਰਾਨ 53 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਫਾਰਮਡੌਕ ਡੇਲੀ’ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ (1980-2020) ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਾਰਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਓਈਸੀਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਿਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਪਾਵਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੌਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੋਕੂ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਂਗ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਗਾੜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਤੱਕ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਮਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਜਿਹੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।