ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਬਕ: ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ

06:09 AM Nov 22, 2024 IST

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 124.57 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰਡ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕਵਰਡ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਦਾਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ।

Advertisement

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement