ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ

ਜਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਜਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜਦ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੋੜੀ। ਜਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 18 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 6 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ‘ਚੇਂਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ (ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ) ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ।” ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ `ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ` ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮਿਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਾਸ ਆਮ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
2015 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ। 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ `ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 3260 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 3230 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ 6491 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5900 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਿਖਣ `ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ `ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9194175-33060