ਵਕੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ’ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਦੇ 2007 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 1995 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ