ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲਾ: ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਰਜੀਐਨਯੂਐਲ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਾਅ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬਾਹਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਨੀਪਤ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਅਰਚਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭੁਪਾਲ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 2-3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‌ਵਿ‌ਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਡੀਨ ਵਤਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।