ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ’ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ (ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ) ਮੁਤੱਲਕ ਮੱਦ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵਾਚਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 106(1) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੰਡ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) 1860 ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ ਦੌਰ’ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਕਰਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ - ਸੜਕ ਤੇ ਸੜਕੀ ਮਾਹੌਲ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ’ਤੇ ਜੇ 12 ਟਨ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ 1.5 ਜਾਂ 1.7 ਟਨ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੀ ਮੱਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਲੇਨ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨੇ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿਹਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੂਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ’ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ (2022) ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 18.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 47.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 21.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ, ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਸਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੇਧਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਈਕ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉਪਰ ਨਾਨ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹੁੰਚ (ਐੱਸਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਮੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਟਿਲ, ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਝਟਪਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਭਾਵ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਨਿਸਬਤਨ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਸਾਸੇ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਲਕ ਸੁੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਟਾਕਹੋਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2022 ਦੇ ਰੂਲ 150 ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ ਬਾਬਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਾਦਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 36 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਹਨ, 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ 63 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਈਵੇਅ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨੇਕਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
* ਟਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।

ਧੰਨ ਓਏ ਡਰੈਵਰਾ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਧੰਨ ਓਏ ਡਰੈਵਰਾ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੱਸਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ

ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਵੜਨਾ
ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਛੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ
ਬੁਰੇ ਲੋਕੀਂ ਕਰਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ

ਮਾਣਕ ਸਦੀਕ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ
ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਸਰਦੂਲ ਦੀਆਂ ਹੇਕਾਂ
ਕਰਮਜੀਤ ਬੂਟੇ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਟੇਕਾਂ
ਮਸਤੀ ’ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਨੈ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ
ਸਾਰੀ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ’ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ

ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੇਂ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੱਗ ਦਾ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇਂ
ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆ
ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ
ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ

ਮਾਲਕੋ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ
ਡਰੈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਓ
ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਗੱਡੀ ’ਚ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ
ਅੱਖੀਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ
ਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕੀ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ
- ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਕਿੰਜ ਬਦਲੇ?

ਵਿਕਾਸ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ

ਤਰਕ

ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦੰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੱਦ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਘਰੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦੰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ; ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਇਸ ਹੱਕ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖਤਿਆਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ-ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ’ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ‘ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ’ ਦੀ ਛਾਪ ਪਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ’ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਸਾਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਏ ਟੋਏ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਪੀਡਵੇਜ਼ (ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼) ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲੇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਹਾਰਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਾਹਨ ਉਪਰ ਲੁਕ-ਛੁਪ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟੌਲ ਬੂਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਕੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਦੌੜ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ‘ਜੌਲੀ ਐਲਐਲਬੀ’ ਵਿੱਚ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਇਬਾਰਤ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ, ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਢੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ।