ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਵਾ

ਮਨਦੀਪ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਲੜਾਕੂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿੱਘ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 30% ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 9.69% (ਜੁਲਾਈ 2024) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਜਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਗ’ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 56% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30% ਸੀਟਾਂ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ, 10% ਔਰਤਾਂ, 10% ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, 5% ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ 1% ਵਿਕਲਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 44% ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ) ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਗ’ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 114 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਮ ਅਵਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਪੂਰਨ ਬੰਦ’ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੋਟਾ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲਈ 2% ਤੇ 93% ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਐੱਨ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਗੀ ਰਿਹਾ ਚੀਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ, ਖਾਸਕਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਢਾਕਾ-ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੁਨਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਮੀਆਂਮਾਰ-ਚੀਨ ਮਾਰਗ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ‘ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕ-ਰਣਨੀਤਕ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਘੁਸਪੈਠ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 1-438-924-2052