ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਤ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟਰੇਨੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਡਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ‘ਗਾਈਡ’ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਮੂਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟਰੇਨੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ