ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

05:41 AM Jan 05, 2025 IST
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ।

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੂਹਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ, ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਪਲਾਂਟ, ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਰੋਧਕ ਬੀਜੀ-3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Advertisement

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ 3.5-4 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ’ਚ ਇਹ 7.2 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ-ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement
Advertisement