ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ 2019 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। -ਏਐੱਨਆਈ

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਈਐੱਸਓ) ਨੇ ਅੱਜ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਇਜੋਰ ਦਲ, ਬੀਰ ਲਾਚਿਤ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ (ਕੇਐੱਮਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪੇਨ ਕੁਮਾਰ ਬੋਰਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। -ਪੀਟੀਆਈ