ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) (ਨੰਬਰ 2) ਬਿੱਲ, 2021; ਕੇਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) (ਨੰਬਰ 3) ਬਿੱਲ, 2022 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਲਡੀਐੱਫ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ