ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਸਿਆਸੀ ਜੂਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੁਟ ਕੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਘੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲੈਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੰਮਚਿਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਪ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜੂਆ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਿਮ ਭਰਪੂਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪਾਸਾ ਆਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਆਫ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।