ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਫੈਸਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ (ਐੱਮਸੀਡੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਸਮੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐੱਸ.ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ।’’ ਕੋਰਟ ਐੱਨਜੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਊਰਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐੱਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਨੀਤਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ‘ਆਪ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ