ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਹ ਕੇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘੁਟਾਲੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਣਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਵੱਸ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੇਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ‘ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਤੋਤੇ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।