ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 900 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ’ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1387 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘27-28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।