ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

* ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ: ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ‘ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ’ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ