ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

* ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਮਾਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਜੱਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਆਗੂ ਕੇ.ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਮਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਮਈ ਤੇ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਲਈ 15 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ