ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ

ਅਭੈ ਸਿੰਘ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਨੰਤਨਾਗ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਲਕਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਲੇਕਨਿ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਨਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ; ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਜਗਮੋਹਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਐਂਕਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤਾਂ 1949 ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1989 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਿਖਰ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਜੂਆਤ ਹਨ।
ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰਜੀਕਲ ਅਟੈਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜਕਜਹਿਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿ਼ਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਕੱਟੜ ਜਮਾਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੋਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਵੱਸ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫਿਲਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਓਧਰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਗਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਖ਼ਤਲਾਫ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਥਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98783-75903