ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਂ/ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਾਲਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ‘ਟਰੇਡ ਸਰਪਲੱਸ’ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦਨਿ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ। ‘ਟਰੇਡ ਸਰਪਲੱਸ’ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 12.4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ 47.6% ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ (ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ) 790 ਮਿਲੀਅਨ (79 ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਮੰਗ, ਬੱਚਤਾਂ ਆਦਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ (6.1%) ਆਪਣੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਨਿੋ-ਦਨਿ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਰਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਮੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਧਸਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਕਨਿਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10000-12000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 60-70% ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਓਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕੁਲ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ/ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ (monopoly) ਵੀ ਵਧਿਆ/ਵਧੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2-3 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਬ੍ਰੈੱਡ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖੀਏ; ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਬਦਲ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (monopoly) ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ 1991 ਵਿਚ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੇ-ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 1% ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ (ਇਕ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776