ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ (2024) ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਸੀ’ ਤੇ ‘ਡੀ’ ਗਰੇਡ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਸਕੌਮ (ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।’ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਫਡਿ਼ਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬਣੀ ਟੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਸ ‘ਭੁੱਲ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਾਸਕੌਮ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਜਾਗ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।