ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਬੰਗਲੂਰੂ, 30 ਜੂਨ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐੱਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪਡ਼੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਬੰਗਲੂਰੂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਕਾੳੂਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾੳੂਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਅਕਾੳੂਂਡ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ