ਕਾਣੀ ਵੰਡ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੌਣ ਪਾਊ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬੇਥਾਹ ਮੁਰੱਬੇ ਹਨ। ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ। ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 7.85 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 8.20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 7.95 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30,959 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ 10 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 1.84 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਾਲੇ 2.96 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.37 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ 3.15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ। ਇਕੱਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 2.15 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜੋ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3037 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 2963 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12,871 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15001 ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972’ ਅਨੁਸਾਰ 17.5 ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1878 ਵਿਚ 1.86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 9 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 25.73 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 250 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 2002 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1232 ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150-200 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2228 ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 1.38 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ।