ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਗਨਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿ਼ਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਤਹੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨਿਭੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹੋ ਫਿ਼ਤਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮਹਿਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਰੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।