ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ

ਕੁਰਾਲੀ, 11 ਜੂਨ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸਿੰਧੂ, ਡਾ. ਗੁਰਕਵਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਅੰਬੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਜੋ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।