ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਿਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਟ ਨੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਲਝੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।