ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲਚਕੀਲੀ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4.40 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 21000 ਜੱਜ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Judicial Appointments Commission-NJAC) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਨਜੇਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ/ਜੱਜ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਨਜੇਏਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ; ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਵਾ (All India Judicial Service) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੇਏਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।