ਜੱਜ ਦਾ ਆਚਰਨ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਲਟ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਫਿ਼ਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।