ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣਾਂ’ (One nation, one election) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 1957, 1962 ਤੇ 1967 ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। 1967 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ; ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 2020, 2021, 2022 ਤੇ 2023 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2018 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6-7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣਾਂ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।