ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋ. ਏ. ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ-ਧਨੇਰ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਲਸ ਮੰਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਮਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।