ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਲਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 26 ਤੋਂ 28 ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਯੈੱਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੈੱਨ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੈੱਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 156-158 ਯੈੱਨ ਰਹੀ ਅਤੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 160 ਯੈੱਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਦਰਾ ਯੂਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੈੱਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 171 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੈੱਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਪਾਨ ਜੋ ਕਿ 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ; ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

1960 ਦੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 7 ਦਸੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਓਆਹੂ ਟਾਪੂ ਵਿਖੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 6 ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਦਿਆਂ 1950 ਅਤੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਾਰਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ, ਹੌਂਡਾ, ਨਿਕੋਨ, ਸੋਨੀ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਾਂ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਏ।
6 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ (ਯੋਮ ਕਿਪੁਰ) ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯੋਮ ਕਿਪੁਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 1972 ਤੱਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 83% ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1974 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਟੋਮੋਬੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਯੈੱਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੈੱਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਾਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।

ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਨ

ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1983 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ 45% ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਲਕ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ‘ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਕਾਰਡ’ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ। 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ; ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1985 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੈੱਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ- ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1989 ਤਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਪਾਨੀ ਸਟਾਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਿਕੇਈ 39000 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ 1985 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1989 ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੈਨਹਟਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਾਲੋਂ 3.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। 1990ਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1991 ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਪਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਗਹਿਰੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਕਾਂ- ਖਪਤ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2010ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਾਪਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ- ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੈਕੇਜ, ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰ, ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਨਵੀਨਤਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਪਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੈੱਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਯੈੱਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2010 ਅਤੇ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਯੈੱਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਮੁੰਬਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਵੀ
ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਯੈੱਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਜਾਪਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਯੈੱਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776